कवर्धा। क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडेय की सक्रिय पहल का असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की गई उनकी मांग का परिणाम यह रहा कि केंद्र सरकार ने दो अहम सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से न सिर्फ कवर्धा जिले बल्कि पूरे प्रदेश को सीधा लाभ मिलेगा।
चिल्फी–कवर्धा बॉर्डर से जबलपुर तक बनेगी 4 लेन सड़क
सांसद संतोष पांडेय की एक और मांग को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने चिल्फी–कवर्धा बॉर्डर से जबलपुर तक चार लेन सड़क निर्माण को मंजूरी दे दी है। लगभग डेढ़ सौ किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर ढाई हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह सड़क छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच यातायात को और सुगम बनाएगी तथा यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी लाएगी।
दिसंबर 2025 तक तैयार होगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का डीपीआर
जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि लखनादौन–बालाघाट–लांजी–खैरागढ़–रायपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) दिसंबर 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा। करीब दस हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह 220 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। इस परियोजना के पूरा होने पर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच तेज़ और सुरक्षित आवागमन संभव होगा।
गडकरी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नया आयाम मिलेगा। खास बात यह है कि यह मार्ग आगे चलकर रायपुर से विशाखापटनम को जोड़ने वाले भारतमाला प्रोजेक्ट से भी जुड़ जाएगा। इससे खैरागढ़ और राजनांदगांव से होते हुए विशाखापटनम तक की दूरी सहज और सुविधाजनक हो जाएगी। गडकरी की घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। लोगों ने सांसद संतोष पांडेय और केंद्रीय मंत्री का आभार जताया और उम्मीद व्यक्त की कि समय पर डीपीआर तैयार होने के बाद परियोजना का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा।
