एसआईआर के तहत नोटिस जनरेट कर सुनवाई करें- कलेक्टर

– ई-ऑफिस प्रक्रिया तहसील एवं जनपद स्तरीय कार्यालयों में प्रारम्भ करायें
-बगैर लायसेंस संचालित हास्पिटलों पर करें कार्यवाही
-पीएम उज्जवला गैस योजना द्वितीय चरण आवेदकों का सत्यापन करायें
-कलेक्टर ने ली अधिकारियों की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक
दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि सभी ईआरओ एसआईआर के अंतर्गत लंबित नोटिस जनरेट कर सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विधानसभावार नोटिस की कार्यवाही लंबित है। निर्धारित अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि जिला कार्यालयों के अलावा अब अनुविभाग, तहसील एवं विकासखण्ड स्तर के कार्यालयों में भी ई-ऑफिस की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इस संबंध में सभी जिला कार्यालय प्रमुख अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित डेटा एनआईसी को शीघ्र उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने बायोमेट्रिक उपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रारंभ तिथि से अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति पत्रक बनाने तथा अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को नोटिस देने की कार्यवाही करने जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को निर्देशित किया। कलेक्टर श्री सिंह आज जिला अधिकारियों की समय-सीमा बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लाइवलीहुड कॉलेज निर्माण हेतु अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि भूमि आबंटन के संबंध में संबंधित विभाग शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करना सुनिश्चित करेेें। जिला मुख्यालय में मनोरोगी हॉस्पिटल की जानकारी लेते हुए निर्माण स्थल पर अवस्थित पूर्व भवन की डिस्मेंटल कार्य सीजीएमएससी द्वारा शीघ्र कराई जाए ताकि हास्पिटल निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके। उन्होंने बगैर लायसेंस प्राप्त अस्पताल चलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने सीएसएचओ को निर्देशित किया। साथ ही सिकल सेल जांच हेतु चिन्हांकन और वय वंदना योजना अंतर्गत प्रगति लाने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रारंभ आधार पंजीयन की जानकारी ली। उन्होंने बाल विकास परियोजना वार जानकारी प्रस्तुत करने ईडीएम को निर्देशित किया। कलेक्टर ने अनुसुचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की जानकारी ली। साथ ही निर्माण कार्य एजेंसी विभागों को कार्यपूर्णता के संबंध में यूसी/सीसी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के द्वितीय चरण अंतर्गत खाद्य विभाग को प्राप्त आवेदनों का संबंधित नगरीय निकायों एवं जनपदों के माध्यम से सत्यापन कराया जाना है। इस हेतु नगरीय निकायों एवं जनपदों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आवेदकों के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार रेंडम सत्यापन कराना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में श्रम विभाग के पदाधिकारी द्वारा श्रमिक पेंशन योजना की जानकारी दी गई। इस अवसर पर एडीएम श्री अभिषेक अग्रवाल, डीएफओ श्री दीपेश कपिल, जिला पंचायत के सीईओ श्री बजरंग दुबे, अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्रीमती योगिता देवांगन, नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री राजीव पाण्डेय, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री सुमित अग्रवाल, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त श्री दशरथ राजपूत, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश सिंह मिरी एवं श्रीमती सिल्ली थॉमस, सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।