किसानो को धान का मिल रहा वाजिब मूल्य- श्रीमति श्रद्धा पुरेन्द्र साहू

अन्नदाता किसान के मेहनत का सरकार सम्मान करती है
दुर्ग। जिला पंचायत सदस्य ( उद्योग व सहकारिता समिति की सभापति) श्रीमती श्रद्धा पुरेन्द्र साहू ने सरकार के धान खरीदी के सफल संचालन व किसानों को मिल सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा की उनके एक एक दाना का वाजिब मूल्य केंद्र व राज्य सरकार देगी।उन्होंने आगे कहा की दुर्ग जिले में इस वर्ष धान खरीदी पूर्व की तुलना में कहीं अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और किसान-हितैषी साबित हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा की गई सूक्ष्म तैयारियों और खरीदी केंद्रों की निरंतर मॉनिटरिंग ने इस प्रक्रिया को सहज और परेशानी-मुक्त बनाया है। कलेक्टर व निर्वाचित जनप्रतिनिधियो‌ के
द्वारा केंद्रों में पहुंचकर व्यवस्था का निरीक्षण करना और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देना खरीदी की गति और गुणवत्ता दोनों को मजबूती प्रदान कर रहा है। खरीदी केंद्रों में पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, बारदाना, तौल मशीन और हमालों की पर्याप्त उपलब्धता ने किसानों की दिक्कतों को काफी हद तक दूर कर दिया है। प्रशासन की इसी सक्रियता की सराहना करते हुए
श्रीमति साहू ने भी खरीदी व्यवस्था को उत्कृष्ट बताया है। धान खरीदी व्यवस्था को लेकर केंद्र की मोदी सरकार व छग राज्य की विष्णु देव सरकार के प्रयासों की खुलकर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर
सतत निरीक्षण, मैदानी अमले को दिए गए स्पष्ट निर्देश और खरीदी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं ने किसानों को वास्तविक राहत मिल रही है। श्रीमति साहु ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण ही किसानो को खरीदी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं से का वास्तविक लाभ मिल रहा है। श्रीमति साहू ने राज्य सरकार की मेहनत और गंभीरता के कारण इस बार किसान बिना किसी चिंता के अपना धान विक्रय कर पा रहे हैं। प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है, वह वास्तव में सराहनीय है।”आगे कहा की राज्य सरकार द्वारा किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी किए जाने के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री की किसान हितैषी नीतियों को भविष्य निर्माणकारी बताया। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य में वृद्धि और प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी का प्रावधान किसानों को आर्थिक रुप से मजबूत बनाता है और उनके मेहनत का सही मूल्य सुनिश्चित करता है। दुर्ग जिले में इस वर्ष धान खरीदी का सुचारु संचालन, जिला प्रशासन की तत्परता और सरकार की नीतियों के मेल का सकारात्मक परिणाम है।